नियम ११८
बन सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था
(१) डिभिजनल वन अधिकृतले वन सुरक्षाको लागि तथा ऐन तथा यस नियमावली विपरीत हुन सक्ने कार्य नियन्त्रणका लागि नियमित वन गस्ती परिचालन गर्नु पर्नेछ।
(१क) वन, वन्यजन्तु, वनस्पति, जैविक विविधताको सुरक्षाको लागि वनक्षेत्रभित्र सुरक्षाकर्मी बस्ने वा वन कार्यालयको निमित्त आवश्यक पर्ने स्थायी प्रकृतिको भवन निर्माण गर्नु पर्ने भएमा मन्त्रालयको स्वीकृति लिई निर्माण गर्न संकिनेछ।
(२) डिभिजनल वन अधिकृतले नियम १४ को उपनियम (३) बमोजिमको रणनीतिक योजनामा वन सुरक्षाको विषय समेत समावेश गर्नु पर्नेछ र सो रणनीतिक योजनाको अधीनमा रही वार्षिक सुरक्षा योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ।
(३) उपभोक्ता समूहले आफूले व्यवस्थापन गरेको वनको सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ र त्यस्तो वन क्षेत्रमा हुने कसुर नियन्त्रणका लागि उपभोक्ता समूहले सहयोग माग गरेमा डिभिजनल वन अधिकृतले आवश्यक सहयोग गर्नु पर्नेछ।
(४) राष्ट्रिय वनको सुरक्षाको लागि प्रत्येक जिल्लामा देहाय बमोजिमको एक जिल्ला वन सुरक्षा समन्वय समिति रहनेछः-
(क) प्रमुख जिल्ला अधिकारी -अध्यक्ष
(ख) जिल्ला स्थित सुरक्षा निकायका -सदस्य
प्रमुखहरु
(ग) डिभिजनल वन अधिकृत -सदस्य-सचिव
(५) कुनै जिल्लामा एक भन्दा बढी डिभिजन वन कार्यालय भएमा जिल्लाको सदरमुकाममा रहेको डिभिजन वन कार्यालयको डिभिजनल वन अधिकृत उपनियम (४) बमोजिमको समितिको सदस्य-सचिवको रुपमा र अन्य डिभिजनल वन अधिकृत सदस्यको रुपमा रहनेछन्।
(६). राष्ट्रिय वनको सुरक्षाको लागि डिभिजन वन कार्यालयबाट अनुरोध भई आएमा स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायले आवश्यक सहयोग उपलव्ध गराउनु पर्नेछ।
(७) प्रदेश वन निर्देशकले राष्ट्रिय वनको सुरक्षाको सम्बन्धमा डिभिजन वन कार्यालयबाट भएको क्रियाकलापको नियमित अनुगमन गरी आवश्यक समन्वय, सहजीकरण र सहयोग गर्नु पर्नेछ।
(८) डिभिजनल वन अधिकृतले ऐनको दफा ६८ को उपदफा (१) र (२) बमोजिम जफत वा बरामद भएका वन पैदावार वा मालबस्तु लिलाम बिक्री गर्दा नियम २५ बमोजिम सिलबन्दी बोलपत्रको माध्यमबाट पूर्ण प्रतिस्पर्धाको - आधारमा गर्नु पर्नेछ।
(१क) वन, वन्यजन्तु, वनस्पति, जैविक विविधताको सुरक्षाको लागि वनक्षेत्रभित्र सुरक्षाकर्मी बस्ने वा वन कार्यालयको निमित्त आवश्यक पर्ने स्थायी प्रकृतिको भवन निर्माण गर्नु पर्ने भएमा मन्त्रालयको स्वीकृति लिई निर्माण गर्न संकिनेछ।
(२) डिभिजनल वन अधिकृतले नियम १४ को उपनियम (३) बमोजिमको रणनीतिक योजनामा वन सुरक्षाको विषय समेत समावेश गर्नु पर्नेछ र सो रणनीतिक योजनाको अधीनमा रही वार्षिक सुरक्षा योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ।
(३) उपभोक्ता समूहले आफूले व्यवस्थापन गरेको वनको सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ र त्यस्तो वन क्षेत्रमा हुने कसुर नियन्त्रणका लागि उपभोक्ता समूहले सहयोग माग गरेमा डिभिजनल वन अधिकृतले आवश्यक सहयोग गर्नु पर्नेछ।
(४) राष्ट्रिय वनको सुरक्षाको लागि प्रत्येक जिल्लामा देहाय बमोजिमको एक जिल्ला वन सुरक्षा समन्वय समिति रहनेछः-
(क) प्रमुख जिल्ला अधिकारी -अध्यक्ष
(ख) जिल्ला स्थित सुरक्षा निकायका -सदस्य
प्रमुखहरु
(ग) डिभिजनल वन अधिकृत -सदस्य-सचिव
(५) कुनै जिल्लामा एक भन्दा बढी डिभिजन वन कार्यालय भएमा जिल्लाको सदरमुकाममा रहेको डिभिजन वन कार्यालयको डिभिजनल वन अधिकृत उपनियम (४) बमोजिमको समितिको सदस्य-सचिवको रुपमा र अन्य डिभिजनल वन अधिकृत सदस्यको रुपमा रहनेछन्।
(६). राष्ट्रिय वनको सुरक्षाको लागि डिभिजन वन कार्यालयबाट अनुरोध भई आएमा स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायले आवश्यक सहयोग उपलव्ध गराउनु पर्नेछ।
(७) प्रदेश वन निर्देशकले राष्ट्रिय वनको सुरक्षाको सम्बन्धमा डिभिजन वन कार्यालयबाट भएको क्रियाकलापको नियमित अनुगमन गरी आवश्यक समन्वय, सहजीकरण र सहयोग गर्नु पर्नेछ।
(८) डिभिजनल वन अधिकृतले ऐनको दफा ६८ को उपदफा (१) र (२) बमोजिम जफत वा बरामद भएका वन पैदावार वा मालबस्तु लिलाम बिक्री गर्दा नियम २५ बमोजिम सिलबन्दी बोलपत्रको माध्यमबाट पूर्ण प्रतिस्पर्धाको - आधारमा गर्नु पर्नेछ।